ह्या वर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला, म्हणजेच जून महिन्यात शिक्षण मंडळाने काढलेल्या एका आदेशामुळे मोठा गदारोळ झाला होता.. आदेश असा होता, की इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व परिक्षा रद्द कराव्यात- म्हणजे इयत्ता आठवीपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा घेण्यात येऊ नयेत! झालं! ’मग आता शिक्षकांना काय काम उरलं? कशातरी पाट्या टाकायच्या.. नाहीतरी परिक्षा नाहीतच, मग शिकवलं काय, नाही शिकवलं काय, सगळं सारखंच!’ इथपासून ते ’मुलं आता शिक्षणात रसच घेणार नाहीत, त्यांना अभ्यासाचं गांभीर्‍यच कळणार नाही!’ इथपर्यंत सगळं झालं! पण शिक्षण मंडळाला कोणी बेनेफिट ऑफ डाऊट दिलाच नाही! ह्या सगळ्यामागे मंडळाचा नक्की काय विचार होता, काय भूमिका होती, इतका मोठा निर्णय घेण्याआधी चार तज्ज्ञ लोकांनी काय अभ्यास केला होता इत्यादी प्रश्नांवर खल झाला नाही, घडल्या त्या फक्त चर्चा!
खरंतर शालेय धोरणं, शैक्षणिक धोरणं ह्यांकडे पालकांना लक्ष द्यायला वेळ असतो कुठे? जेमतेम अडीच वर्षाच्या पाल्याला शिशूवर्गात एकदाचं अडकवलं, की आता किमान बारा वर्ष काही बघायला नको ह्या आनंदात आपण नकळत त्या बाळाला कोणत्या रॅटरेसमध्ये ढकलत आहोत हेच लक्षात येत नाही.. हे आजचं नाहीये, आणि ह्यात एकट्या पालकांचीही चूक नाहीये! दर्जेदार शाळा, गुणी शिक्षक ह्यांची असलेली मर्यादित संख्या आणि प्रवेशोत्सुक पाल्यांची प्रचंड संख्या ह्यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे हळूहळू शाळांना प्रवेशाचं वय कमी कमी करावं लागलं, अभ्यासक्रम अधिकाधिक ठेवावा लागला, त्याच्या व्यक्तीमत्त्वाच्या विकासासाठी त्याला सगळंच यायला हवं अशी त्याच्यावर अपेक्षा लादली, जेणेकरून मूल शाळेतून बाहेर पडेल तेव्हा ’बहुश्रुत, बहुआयामी आणि स्मार्ट’ असेल.. पालकांनाही स्मार्ट मुलं आवडतातच, आणि ती जबाबदारी शाळा घेत असल्यामुळे तेही निमूटपणे मूल आणि त्याचं अभ्यासाचं ओझं शाळेत पाठवत राहिले! परिणामी, मुलांच्या पाठीवरचं दप्तर अधिकाधिक जड होत गेलं.. त्यांच्या मनावरच्या ओझ्याची कल्पनाच न केलेली बरी! अक्षरश: शाळेतले आणि शाळेतर उपक्रम, अनेक विषय, घरचा अभ्यास, ’प्रोजेक्ट’ ह्या सगळ्यात बाल्य/पाल्य भरडलं जाऊ लागलं! अनेक जण त्या छोट्या जीवाचं ओझं पाहून कळवळले, पण ’नाईलाज हो! आजच्या जगात टिकायचं असेल तर हे अपरिहार्य आहे!’ अशी स्वत:ची समजूत घालून गप्प बसले!
शिक्षण मंत्रालयाला ह्याबद्दल उशीरा का होईना पण जाग आली, आणि लहान मुलांवर हे मार्कांचं आणि अपेक्षांचं ओझं लादणं खरंच गरजेचं आहे का ह्यावर मोठा खल झाला.. परदेशातल्यासारखी सुटसुटीत, आवडत्या विषयापुरती सीमीत अशी शिक्षणपद्धती इथे राबवणं नजीकच्या काळात तरी अवघड आहे, सध्यातरी दहावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या रॅटरेसला पर्याय दिसत नाहीये.. दरवर्षी एक नवीन नियम, एक नवी प्रक्रिया येत असते, त्याला अजूनही ठोस उत्तर सापडत नाहीये.. पण दहावीत उत्तम गुण मिळवायचे आहेत, म्हणून पहिलीपासूनच्या मुलांना ताबडवणं जरा चुकीचंच आहे, हे जाणवायला लागलं. मुलांवरचं कमीतकमी मार्कांचं ओझं तरी कमी करता येईल का ह्या दिशेने अनेक तज्ज्ञ समित्यांची नेमणूक झाली, राज्यभराच्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांकडून शिफारसी, सूचना मागवण्यात आल्या आणि अखंड ट्रेनिंग सेशन्स, वर्कशॉप्स यांमधून विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा एक अभिनव तक्ता तयार करण्यात आला..
नवीन मूल्यमापन पद्धतीप्रमाणे आता मुलांचा, पालकांचा, शिक्षकांचा जो प्रत्येक मार्कासाठी झगडा चालायचा, त्याला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे! आता चार सत्र, सहामाही, आणि वार्षिक परिक्षा असा पॅटर्न आहे तो पूर्ण जाऊन, त्याऐवजी आता फक्त एकच वार्षिक परिक्षा असेल, आणि तीही अगदी कमी मार्कांची- प्रत्येक विषयाची जेमतेम वीस ते पन्नास मार्कांपर्यंत (इयत्तेनुसार)! त्यातही तोंडी परिक्षेला काही मार्क राखीव, म्हणजे लेखी परिक्षा अगदी कमी मार्कांची. सध्याच्याच्या चक्क निम्मी.
ह्यामुळे मनात लगेच प्रश्न येतात, की मग वर्षभर करणार तरी काय? कारण गेले कित्येक वर्ष शालेय महिने हे परिक्षेच्या नावाच्या महिन्यांनीच ओळखले जातात. जूनमध्ये शाळा सुरू, ऑगस्टमध्ये पहिली चाचणी, सप्टेंबरात दुसरी, ऑक्टोबरात सहामाही.. वगैरे. आता ह्या परिक्षाच नाहीत, तर मग करणार काय मुलं शाळेत? ह्याचं उत्तर फार खुबीने शिक्षण मंडळाने दिलं आहे.
आता विद्यार्थ्यांचं रोजच्या रोज मूल्यमापन होणार आहे- प्रत्येक विद्यार्थ्याचं. अगदी व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ गणवेश, नीटनेटकेपणा यापासून वह्या कशा आहेत, इतर मुलांबरोबर वर्तन कसं आहे, शिक्षकांशी वर्तन कसं आहे, विषयाची समज किती आहे, अचानक विचारलेल्या प्रश्नावर कशी आणि काय उत्तरे देतो- सगळंच गृहित धरलं जाणार आहे. शिकवलेले धडे, त्यावरची प्रश्नोत्तरे, तयारी, ’सर्प्राईज टेस्ट’ घेतली, तर त्यात मिळणारे मार्क- प्रत्येक गोष्ट काटेकोरपणे तपासणे हे आता शिक्षकांचे काम असणार आहे. थोडक्यात, विद्यार्थ्याला केवळ पुस्तकात न अडकवता, त्याचं संपूर्ण व्यक्तीमत्त्वाकडे शिक्षक आता जातीने लक्ष देतील. विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होतोय की नाही हे आता ते बघणार आहेत. त्यांनी ते कसे बघायचे आहे, ह्यासाठी सर्व शिक्षकांना व्यवस्थित ’ट्रेनिन्ग’ द्यायची व्यवस्था शिक्षण मंडळाने केलेली आहे. उन्हाळ्याची सुट्टी, दिवाळीची सुट्टी ह्या सुट्ट्यांमध्ये जेव्हा विद्यार्थी मजेत असतील, तेव्हा शिक्षक मात्र त्यांच्या मूल्यमापन पद्धती शिकण्याच्या पद्धती शिकत असणार आहेत. नवीन पद्धतीमध्ये ’नंबर’ ह्या प्रकाराला संपूर्णपणे फाटा दिलेला आहे. त्यामुळे ’हा बघ पहिला आला, त्याला अमूक टक्के मिळाले, तो बघ, तुला इतकेच? गाढव कुठला’ असे कमी मार्क मिळवणार्‍या मुलांसाठी असलेले खच्चीकरण करण्याचे प्रकार बंद करण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असणार आहे. आता फक्त ’ग्रेड्ज’ असणार आहेत- ए ग्रेड सर्वात वर, ते डी२ ही सर्वात खालची ग्रेड. जी मुलं बी ग्रेडच्या खाली आहेत, त्यांचा स्पेशल रिपोर्ट तयार करून ती त्या विषयात का कमी आहेत, त्याबद्दल काय करता येईल हे त्यांच्या पालकांबरोबर चर्चा करून त्यावर उपाय शोधून काढणे आता शिक्षकांचे कर्तव्य असणार आहे. त्या मुलांची उत्तरोत्तर काय प्रगती होत आहे, हेही मंडळाला कळवणे बंधनकारक आहे. प्रगती होत नसेल, तर मुलांचे अजून काऊन्सेलिंग करता येईल का ह्याबद्दलही शिक्षकांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.
ही पद्धत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आता शाळेच्या दुसर्‍या सत्रापासून लागू करण्यात येत आहे. क्रमिक पुस्तकांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, गृहपाठ, शालेयपाठ सर्व असणार आहेतच. मात्र ह्या प्रत्येकाचं कनेक्शन विद्यार्थ्याच्या मार्कांवर लागणार नाहीये. मूल्यमापन करून, अ‍ॅव्हरेज काढून प्रत्येक विद्यार्थी एक संपूर्ण व्यक्तीमत्त्व म्हणून कसा आहे हे त्या मूल्यमापन पद्धतीवरून समजू शकणार आहे. थोडक्यात विद्यार्थी म्हणजे मार्क हे समीकरण बदलून, विद्यार्थी ही एक व्यक्ती आहे हा बदल आणलेला आहे.
मूल्यमापन पद्धतीमध्ये अर्थात इयत्तेप्रमाणे बदल होत रहाणार आहेत. साधारण चौथीपर्यंतच्या मुलांचं लेखन आणि फक्त लेखन, परिक्षा आणि फक्त परिक्षा, मार्क आणि फक्त मार्क यावरचं लक्ष थोडं कमी करून ते इतर गोष्टींकडे वळवणार आहेत. पाचवी ते आठवी ह्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र परिक्षा आणि इतर गोष्टी ह्यांचा समतोल राखला जाणार आहे. मार्कांची भीतीच नसल्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे आठवी पास होईपर्यंत पाठांतर एके पाठांतर, परिक्षा आली की आयत्यावेळेला दट्ट्या मारून अभ्यास करणे हे सर्व प्रकार बंद होतील. त्या ऐवजी शिक्षक आणि विद्यार्थी मिळून त्यांची विषयातली समज वाढवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, मार्कांचं ओझं त्यांच्यावर न लादणे ह्यावर मंडळाने लक्ष केन्द्रित केले आहे.
पालकांच्या दृष्टीने हे बदल अतिशय स्वागतार्ह आहेत. ह्यासंबंधीची मीटिंग माझ्या मुलाच्या शाळेत घेतली असता, अनेक पालकांनी (यात मीही आले) ह्या मूल्यमापन पद्धतीचे स्वागत केले. एक तर शिशुवर्ग, आणि केजीमध्ये हसतखेळत शिक्षण झाल्यानंतर इयत्ता पहिलीतली पुस्तकं, वह्या, शाळेतला अभ्यास, गृहपाठ, परिक्षा, मार्क ह्या एकापाठोपाठ येणार्‍या संकटांचा मुकाबला करता करता पालक बेजार होतात, त्या चिमुरड्या जीवांची तर काय कथा! ह्या सगळ्यातून मुक्ती मिळत असेल आणि तीही एका स्तुत्य उपक्रमासाठी, तर त्याला ऑब्जेक्शन घ्यायचे काही कारणच नाही! शाळेत मुलाची सर्व तयारी करून घेत असताना, आपण पालक म्हणून पूरक जबाबदारीही नक्कीच घेऊ शकतो. ह्यापुढे घरी प्रोजेक्ट आला, तर पालकांना कदाचित डोके खाजवत बसायला लागणार नाही, मुलं स्वत:च कल्पना लढवतील आणि पालकांना त्यांना मदत करावी लागेल फक्त. हे मार्कांचे जोखड मानेवरून उतरल्यामुळे मुलांना अभ्यास ही कटकट वाटणार नाही, तर ’चटकन उरकून टाकण्यासारखा’ वाटेल!
अर्थात, हे सर्व ’अर्ली डेज’ आहे. तज्ज्ञ समित्या बसवून आराखडा तर उत्तम केलेला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी! आपल्याकडे कागदावर सर्व योजना उत्तम असतात, पण त्यांच्या अंमलबजावणीतच मुख्य घोळ होतात. सध्या तरी मंडळाने ’ह्या पद्धतीत किमान दहा वर्ष बदल होणार नाहीत’ असे स्पष्ट केले आहे.. त्यामुळे चुकतमाकत का होईना ही पद्धती हळूहळू मूळ धरेल असं वाटायला स्कोप आहे. आत्तापर्यंत आलेल्या सर्व पद्धतींपेक्षा ही पद्धत वेगळी आणि पॉझिटिव्ह वाटत आहे.. तिच्या यशस्वीतेसाठी सर्वच जण प्रार्थना करूया..
खरंतर शालेय धोरणं, शैक्षणिक धोरणं ह्यांकडे पालकांना लक्ष द्यायला वेळ असतो कुठे? जेमतेम अडीच वर्षाच्या पाल्याला शिशूवर्गात एकदाचं अडकवलं, की आता किमान बारा वर्ष काही बघायला नको ह्या आनंदात आपण नकळत त्या बाळाला कोणत्या रॅटरेसमध्ये ढकलत आहोत हेच लक्षात येत नाही.. हे आजचं नाहीये, आणि ह्यात एकट्या पालकांचीही चूक नाहीये! दर्जेदार शाळा, गुणी शिक्षक ह्यांची असलेली मर्यादित संख्या आणि प्रवेशोत्सुक पाल्यांची प्रचंड संख्या ह्यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे हळूहळू शाळांना प्रवेशाचं वय कमी कमी करावं लागलं, अभ्यासक्रम अधिकाधिक ठेवावा लागला, त्याच्या व्यक्तीमत्त्वाच्या विकासासाठी त्याला सगळंच यायला हवं अशी त्याच्यावर अपेक्षा लादली, जेणेकरून मूल शाळेतून बाहेर पडेल तेव्हा ’बहुश्रुत, बहुआयामी आणि स्मार्ट’ असेल.. पालकांनाही स्मार्ट मुलं आवडतातच, आणि ती जबाबदारी शाळा घेत असल्यामुळे तेही निमूटपणे मूल आणि त्याचं अभ्यासाचं ओझं शाळेत पाठवत राहिले! परिणामी, मुलांच्या पाठीवरचं दप्तर अधिकाधिक जड होत गेलं.. त्यांच्या मनावरच्या ओझ्याची कल्पनाच न केलेली बरी! अक्षरश: शाळेतले आणि शाळेतर उपक्रम, अनेक विषय, घरचा अभ्यास, ’प्रोजेक्ट’ ह्या सगळ्यात बाल्य/पाल्य भरडलं जाऊ लागलं! अनेक जण त्या छोट्या जीवाचं ओझं पाहून कळवळले, पण ’नाईलाज हो! आजच्या जगात टिकायचं असेल तर हे अपरिहार्य आहे!’ अशी स्वत:ची समजूत घालून गप्प बसले!
शिक्षण मंत्रालयाला ह्याबद्दल उशीरा का होईना पण जाग आली, आणि लहान मुलांवर हे मार्कांचं आणि अपेक्षांचं ओझं लादणं खरंच गरजेचं आहे का ह्यावर मोठा खल झाला.. परदेशातल्यासारखी सुटसुटीत, आवडत्या विषयापुरती सीमीत अशी शिक्षणपद्धती इथे राबवणं नजीकच्या काळात तरी अवघड आहे, सध्यातरी दहावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या रॅटरेसला पर्याय दिसत नाहीये.. दरवर्षी एक नवीन नियम, एक नवी प्रक्रिया येत असते, त्याला अजूनही ठोस उत्तर सापडत नाहीये.. पण दहावीत उत्तम गुण मिळवायचे आहेत, म्हणून पहिलीपासूनच्या मुलांना ताबडवणं जरा चुकीचंच आहे, हे जाणवायला लागलं. मुलांवरचं कमीतकमी मार्कांचं ओझं तरी कमी करता येईल का ह्या दिशेने अनेक तज्ज्ञ समित्यांची नेमणूक झाली, राज्यभराच्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांकडून शिफारसी, सूचना मागवण्यात आल्या आणि अखंड ट्रेनिंग सेशन्स, वर्कशॉप्स यांमधून विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा एक अभिनव तक्ता तयार करण्यात आला..
नवीन मूल्यमापन पद्धतीप्रमाणे आता मुलांचा, पालकांचा, शिक्षकांचा जो प्रत्येक मार्कासाठी झगडा चालायचा, त्याला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे! आता चार सत्र, सहामाही, आणि वार्षिक परिक्षा असा पॅटर्न आहे तो पूर्ण जाऊन, त्याऐवजी आता फक्त एकच वार्षिक परिक्षा असेल, आणि तीही अगदी कमी मार्कांची- प्रत्येक विषयाची जेमतेम वीस ते पन्नास मार्कांपर्यंत (इयत्तेनुसार)! त्यातही तोंडी परिक्षेला काही मार्क राखीव, म्हणजे लेखी परिक्षा अगदी कमी मार्कांची. सध्याच्याच्या चक्क निम्मी.
ह्यामुळे मनात लगेच प्रश्न येतात, की मग वर्षभर करणार तरी काय? कारण गेले कित्येक वर्ष शालेय महिने हे परिक्षेच्या नावाच्या महिन्यांनीच ओळखले जातात. जूनमध्ये शाळा सुरू, ऑगस्टमध्ये पहिली चाचणी, सप्टेंबरात दुसरी, ऑक्टोबरात सहामाही.. वगैरे. आता ह्या परिक्षाच नाहीत, तर मग करणार काय मुलं शाळेत? ह्याचं उत्तर फार खुबीने शिक्षण मंडळाने दिलं आहे.
आता विद्यार्थ्यांचं रोजच्या रोज मूल्यमापन होणार आहे- प्रत्येक विद्यार्थ्याचं. अगदी व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ गणवेश, नीटनेटकेपणा यापासून वह्या कशा आहेत, इतर मुलांबरोबर वर्तन कसं आहे, शिक्षकांशी वर्तन कसं आहे, विषयाची समज किती आहे, अचानक विचारलेल्या प्रश्नावर कशी आणि काय उत्तरे देतो- सगळंच गृहित धरलं जाणार आहे. शिकवलेले धडे, त्यावरची प्रश्नोत्तरे, तयारी, ’सर्प्राईज टेस्ट’ घेतली, तर त्यात मिळणारे मार्क- प्रत्येक गोष्ट काटेकोरपणे तपासणे हे आता शिक्षकांचे काम असणार आहे. थोडक्यात, विद्यार्थ्याला केवळ पुस्तकात न अडकवता, त्याचं संपूर्ण व्यक्तीमत्त्वाकडे शिक्षक आता जातीने लक्ष देतील. विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होतोय की नाही हे आता ते बघणार आहेत. त्यांनी ते कसे बघायचे आहे, ह्यासाठी सर्व शिक्षकांना व्यवस्थित ’ट्रेनिन्ग’ द्यायची व्यवस्था शिक्षण मंडळाने केलेली आहे. उन्हाळ्याची सुट्टी, दिवाळीची सुट्टी ह्या सुट्ट्यांमध्ये जेव्हा विद्यार्थी मजेत असतील, तेव्हा शिक्षक मात्र त्यांच्या मूल्यमापन पद्धती शिकण्याच्या पद्धती शिकत असणार आहेत. नवीन पद्धतीमध्ये ’नंबर’ ह्या प्रकाराला संपूर्णपणे फाटा दिलेला आहे. त्यामुळे ’हा बघ पहिला आला, त्याला अमूक टक्के मिळाले, तो बघ, तुला इतकेच? गाढव कुठला’ असे कमी मार्क मिळवणार्‍या मुलांसाठी असलेले खच्चीकरण करण्याचे प्रकार बंद करण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असणार आहे. आता फक्त ’ग्रेड्ज’ असणार आहेत- ए ग्रेड सर्वात वर, ते डी२ ही सर्वात खालची ग्रेड. जी मुलं बी ग्रेडच्या खाली आहेत, त्यांचा स्पेशल रिपोर्ट तयार करून ती त्या विषयात का कमी आहेत, त्याबद्दल काय करता येईल हे त्यांच्या पालकांबरोबर चर्चा करून त्यावर उपाय शोधून काढणे आता शिक्षकांचे कर्तव्य असणार आहे. त्या मुलांची उत्तरोत्तर काय प्रगती होत आहे, हेही मंडळाला कळवणे बंधनकारक आहे. प्रगती होत नसेल, तर मुलांचे अजून काऊन्सेलिंग करता येईल का ह्याबद्दलही शिक्षकांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.
ही पद्धत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आता शाळेच्या दुसर्‍या सत्रापासून लागू करण्यात येत आहे. क्रमिक पुस्तकांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, गृहपाठ, शालेयपाठ सर्व असणार आहेतच. मात्र ह्या प्रत्येकाचं कनेक्शन विद्यार्थ्याच्या मार्कांवर लागणार नाहीये. मूल्यमापन करून, अ‍ॅव्हरेज काढून प्रत्येक विद्यार्थी एक संपूर्ण व्यक्तीमत्त्व म्हणून कसा आहे हे त्या मूल्यमापन पद्धतीवरून समजू शकणार आहे. थोडक्यात विद्यार्थी म्हणजे मार्क हे समीकरण बदलून, विद्यार्थी ही एक व्यक्ती आहे हा बदल आणलेला आहे.
मूल्यमापन पद्धतीमध्ये अर्थात इयत्तेप्रमाणे बदल होत रहाणार आहेत. साधारण चौथीपर्यंतच्या मुलांचं लेखन आणि फक्त लेखन, परिक्षा आणि फक्त परिक्षा, मार्क आणि फक्त मार्क यावरचं लक्ष थोडं कमी करून ते इतर गोष्टींकडे वळवणार आहेत. पाचवी ते आठवी ह्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र परिक्षा आणि इतर गोष्टी ह्यांचा समतोल राखला जाणार आहे. मार्कांची भीतीच नसल्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे आठवी पास होईपर्यंत पाठांतर एके पाठांतर, परिक्षा आली की आयत्यावेळेला दट्ट्या मारून अभ्यास करणे हे सर्व प्रकार बंद होतील. त्या ऐवजी शिक्षक आणि विद्यार्थी मिळून त्यांची विषयातली समज वाढवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, मार्कांचं ओझं त्यांच्यावर न लादणे ह्यावर मंडळाने लक्ष केन्द्रित केले आहे.
पालकांच्या दृष्टीने हे बदल अतिशय स्वागतार्ह आहेत. ह्यासंबंधीची मीटिंग माझ्या मुलाच्या शाळेत घेतली असता, अनेक पालकांनी (यात मीही आले) ह्या मूल्यमापन पद्धतीचे स्वागत केले. एक तर शिशुवर्ग, आणि केजीमध्ये हसतखेळत शिक्षण झाल्यानंतर इयत्ता पहिलीतली पुस्तकं, वह्या, शाळेतला अभ्यास, गृहपाठ, परिक्षा, मार्क ह्या एकापाठोपाठ येणार्‍या संकटांचा मुकाबला करता करता पालक बेजार होतात, त्या चिमुरड्या जीवांची तर काय कथा! ह्या सगळ्यातून मुक्ती मिळत असेल आणि तीही एका स्तुत्य उपक्रमासाठी, तर त्याला ऑब्जेक्शन घ्यायचे काही कारणच नाही! शाळेत मुलाची सर्व तयारी करून घेत असताना, आपण पालक म्हणून पूरक जबाबदारीही नक्कीच घेऊ शकतो. ह्यापुढे घरी प्रोजेक्ट आला, तर पालकांना कदाचित डोके खाजवत बसायला लागणार नाही, मुलं स्वत:च कल्पना लढवतील आणि पालकांना त्यांना मदत करावी लागेल फक्त. हे मार्कांचे जोखड मानेवरून उतरल्यामुळे मुलांना अभ्यास ही कटकट वाटणार नाही, तर ’चटकन उरकून टाकण्यासारखा’ वाटेल!
अर्थात, हे सर्व ’अर्ली डेज’ आहे. तज्ज्ञ समित्या बसवून आराखडा तर उत्तम केलेला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी! आपल्याकडे कागदावर सर्व योजना उत्तम असतात, पण त्यांच्या अंमलबजावणीतच मुख्य घोळ होतात. सध्या तरी मंडळाने ’ह्या पद्धतीत किमान दहा वर्ष बदल होणार नाहीत’ असे स्पष्ट केले आहे.. त्यामुळे चुकतमाकत का होईना ही पद्धती हळूहळू मूळ धरेल असं वाटायला स्कोप आहे. आत्तापर्यंत आलेल्या सर्व पद्धतींपेक्षा ही पद्धत वेगळी आणि पॉझिटिव्ह वाटत आहे.. तिच्या यशस्वीतेसाठी सर्वच जण प्रार्थना करूया..
2 comments:
निर्णय तर चांगला आहे बघु या आता कशा पध्धतीने
अमलात येतो ते.
पूनम, हा आराखडा वरवर पाहता अगदी ’dream plan' वाटत आहे. तू लिहिलं आहेस तसं अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल ह्यावर ह्या आराखड्याचे यश अवलंबून आहे. एका वर्गात कमी मुलं असतील ( पंचवीस-तीस ) तर असं रोजच्यारोज प्रत्येक विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन करणं शक्य होऊ शकेल पण साठ मुलं असलेल्या वर्गात प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे इतकं काटेकोर लक्ष देणं शिक्षकांना जमेल का ? एकगठ्ठा पेपर्स तपासून मार्क्स देणं बरंच सोपं आहे ना त्यांच्यासाठी ? परिस्थिती आहे त्यापेक्षा वाईट तर होणार नाही ?
माझ्या मनातल्या कुशंका खोट्या ठरोत आणि ही पद्धत यशस्वी होवो !
थोडंसं विषयांतर : बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या हे आपल्या सगळ्याच प्रॉब्लेम्समागचं मूळ आहे. मग ते प्रॉब्लेम्स शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असो वा वीज, पाणी, वाहतूक ह्याबद्दल असो. त्यावर उपाय करावा ह्याबद्दलचा आराखडा कधी बनवला जाईल बरं ?
-उर्मी
Post a Comment